पारा शिक्षकों का नया नियमावली को मंजूरी-मुख्यमंत्री,झारखंड के 65000 पारा शिक्षक खुश 

झारखंड पारा शिक्षक नियमावली 2020 को मंजूरी साथ ही राज्य के 65000 पारा शिक्षक खुश चूकीं पारा टीचर को समान काम के लिए समान वेतन मिलना तय है क्योंकीं झारखंड हाईकोर्ट में अभी हाल ही में एक याचिका पर यह फैसला दिया गया हैं की किसी को भी समान काम के लिए समान वेतन से बंचित नही किया जा सकता हैं.

झारखंड: राज्य के 65000 पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरन व वेतनमान के लिए नई नियमावली का प्रस्ताव बन गया है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड के  65000 पारा शिक्षक काफी खुश हैं,पारा शिक्षकों के लिए बनी प्रस्ताव को इस माह 15 नवंबर तक कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। झारखंड के पारा शिक्षकों के नई नियमावली पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

पारा टीचर का हाई कोर्ट मामला-
पारा टीचर को समान काम के लिए समान वेतन मिलना तय है क्युकी झारखंड हाईकोर्ट में अभी हाल ही में एक याचिका पर यह फैसला दिया गया हैं की किसी को भी समान काम के लिए समान वेतन से बंचित नही किया जा सकता हैं.वही पारा टीचरों का समान काम काम समान वेतन एक मौलिक अधिकार हैं जो अधिकार उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मिल जाएगी.

राज्य के 65000 हजार पारा शिक्षकों के लिए बनी प्रस्ताव में नया वेतन 5,200-20,200 अधिकतम देने का प्रवधान किया गया है। पारा शिक्षकों के नई नियमावली को 15 नवंबर तक हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है, इससे राज्य के 65000 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे और नया वेतनमान ले सकेंगे। इतना ही नहीं मानदेय को हटाकर अब वेतनमान दिया जाएगा। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ काफी सोच-विचार के बाद नई नियमावली बनाई जा रही है। पारा शिक्षकों के लिए बनी प्रस्ताव को कैबिनेट भेजे जाने की खबर से पारा शिक्षकों के बीच खुशियों का लहर है।